विक्रमशिला के समानांतर पुल का टेंडर निकलने के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला भू-अर्जन कार्यालय रैयतों की सूची तैयार करने के बाद मुआवजा का भुगतान करेगा।
प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह डीसीएलआर सदर ब्रजेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रेट का निर्धारण किया जा रहा है। निबंधन कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर रेट का निर्धारण किया जा रहा है। दावा-आपत्ति के निपटारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चार मौजा की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ सरकारी जमीन है। जिसे ट्रांसफर किया जाएगा। जल्द ही जमीन अधिग्रहण कर पुल निर्माण एजेंसी को सौंप दी जाएगी।
