बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले लिए । उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति -जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीडि़त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं। अनुसूचित जाति-जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें।
लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निष्पादित करें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस कानून के तहत लंबित कांडों का निष्पादन इस महीने की 20 तारीख तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें
