लोकसभा में आज पेश किये गये बजट को अभूतपूर्व बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने इसे देश को सशक्त व समृद्ध बनाने वाला बजट बताया. उन्होंने कहा कि आज प्रस्तुत बजट की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी. देश को कोरोना के प्रभाव से निकालने के लिए देश को जिन उपायों की जरूरत थी, उन सबको इस बजट में रखा गया है. इस बजट से न केवल बाजार में छायी मंदी समाप्त होगी बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा. इस सराहनीय बजट के लिए माननीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी व वितमंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार.
इस बजट में किसानों पर भरपूर ध्यान दिया गया है. बजट में घोषणा की गयी है कि रेलवे अब छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढेगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ’एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना भी शुरू की जाएगी, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट में MSP जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाने का ऐलान किया गया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें इससे अत्यधिक लाभ होगा। इसके अलावा बजट में 44,000 करोड़ की लागत से केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की भी घोषणा की गयी है। इससे 900,000 किसानों को लाभ होगा।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बजट के मुताबिक जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुँचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ शुरू होंगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी, साथ ही 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बजट में मुख्यरूप से युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है जबकि आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है। बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)’ योजना के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ को गति देने की घोषणा की गयी है, जिससे 60 लाख नई नौकरियाँ और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोडक्शन भी होगा। बजट में 2022-23 तक 20 हजार करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक विस्तृत करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे न केवल परिवहन व्यवस्था सशक्त होगी बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि बजट में छात्रों के लिए स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप देने की घोषणा भी की गयी है। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल ‘देश’ ई-पोर्टल लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्ग 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ’वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया गया है। ‘मेक इन इंडिया’ के जरिए इस क्षेत्र में दूसरे विकल्पों को तलाशा जाएगा। बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। डीआरडीओ को 25 फीसद अधिक धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस बजट से जहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी वहीं घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में किये गये प्रावधानों से आर्थिक रूप से पिछड़े समाज और मध्यम परिवार वालों को भी अत्यधिक लाभ मिलेगा।
