मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में करोना महामारी को लेकर मेडिकल (एमबीबीएस और पीजी) की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र-छात्राओं को भी एक महीने के वेतन के बारबर अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया। मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के गठन के भी फैसले किए गए।
बैठक में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक के प्रावधान किए गए। मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया गया। इसका लाभ एक जनवरी 2006 या इसके बाद 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा।
कैबिनेट ने ओबीसी-ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया।
इसके अलावा गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर नदी में पानी के लिए 226 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च को मंजूरी दी। लकडी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा
देने के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी स्वीकृति दी।
