नवगछिया : बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 मार्च से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के कार्यों के ठप होने से खासतौर पर ग्रामीण और जरूरतमंद लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। म्यूटेशन, भू-मापी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जमाबंदी सुधार जैसे जरूरी काम हड़ताल के कारण रुके पड़े हैं।
नवगछिया अंचल में शुक्रवार को कार्यालय खुला जरूर था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कोई भी सरकारी काम नहीं हो सका। प्रखंड कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना समाधान के वापस लौटना पड़ रहा है।
ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलों को लेकर बबलू रजक, सुरेश मंडल और सदानंद मंडल ने नाराजगी जताते हुए बताया कि वे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आये थे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं, रौशन कुमार, शोभन कुमार, विपिन यादव, विजय मंडल और निरंजन सिंह ने बताया कि उनके म्यूटेशन और परिमार्जन से जुड़ी फाइलें हफ्तों से अटकी हुई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
इस पर सीओ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हड़ताल के कारण समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अंचल निरीक्षक को चार्ज सौंपा है। हालांकि, यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और कार्यों की गति पर इसका असर साफ दिख रहा है।
