वीरपुर-बिहपुर एनएच 106 सडक सह पुल के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशी से वंचित रैयतों व किसानों का मुद्दा उठाया
नवगछिया । बिहपुर विस के भाजपा विधायक इं शैलेंद्र ने गुरुवार को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से बिहपुर प्रखंड के कोसी पार गोविंदपुर-मुसहरी व कहारपुर के कटाव विस्थापितों के पुर्नवास का मुद्दा बिहार विधानसभा के सदन में उठाया। विधायक श्रीशैलेंद्र ने कहा कि 2015 से ही कुल 327 विस्थापित परिवार बिहपुर में रेलवे की जमीन पर व अन्य जगह जैसे-तैसे रहने को विवश है। बसावट के लिए अबतक इन्हें जमीन आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2022-23 में केवल 80 व वर्ष 2024-25 में 50 यानि कुल 130 विस्थापित को ही जमीन का पर्चा मिला है।
इधर रेलवे के द्वारा बार-बार इन्हें जगह खाली करने के लिए नाेटिस दिया जाता है। शेष बचे कुल 197 विस्थापितों के लिए विधायक श्रीशैलेंद्र ने अविलंब बसावट हेतू जमीन उपलब्ध कराने की मांग किया है। राजस्व व भुमि सुधार मंत्री ने सदन में कहा कि शेष बचे विस्थापितों के बसावट के लिए जमीन खोजा जा रहा है, जमीन मिलते ही समीक्षा कर उन्हें जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे पूर्व विधायक श्रीशैलेंद्र ने बुधवार को निर्माणाधीन वीरपुर-बिहपुर एनएच 106 सडक सह पुल के लिए बिहपुर अंचल में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशी से वंचित रैयतों व किसानों का मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन में सरकार व संबंधित मंत्री से कहा कि उक्त कार्य के.
लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में हरियो व औलियाबाद के दर्जनों किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। मुआवजा राशी से वंचित रैयतों पिछले चार साल से बिहपुर अंचल, नवगछिया अनुमंडल से लेकर भागलपुर जिला में संबंधित कार्यालय का चक्कर काटकर थक चुके है। इस पर मंत्री ने कहा कि रैयतों/किसानों के मुआवजा राशी भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त मांग उठाने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो गौतम, कुमार गौरव, दिलीप महतो, ब्रजेश चौधरी, रूपेश रूप, ब्रजेश चौधरी, अजय उर्फ माटो, राहुल साह आदि ने जन सरोकार से जुड़ा अहम मुद्दा बताते हुए विधायक के पहल की सराहना किया।
