भागलपुर दुनिया भर में सबसे पहले भारत ने 1952 में फैमिली प्लानिंग की लेकिन आज हम विश्व के नंबर एक देश बन गए जनसंख्या के मामले में।
उक्त बातें विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कही।
उन्होंने कहा कि भारत में दो से आगे बच्चा पैदा करने के बाद लोगों के कानूनी अधिकार, वोट डालने के अधिकार समाप्त हो और उससे आगे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
एक वर्ग ऐसे हैं जो 8–8 बच्चे पैदा कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो भारत विभाजन की ओर बढ़ेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो यहां जितना चाहे बच्चा पैदा करें और भारत पर कब्जा की मानसिकता रखे,जनसंख्या असंतुलन देश के लिए सदैव खतरा ही पैदा करती है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान की जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या का समाधान होगा उस विषय पर पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून अविलंब बनना चाहिए वोट की लालच में मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बल्कि जागरूकता फैलाई जाय जो तर्कसंगत नहीं है।
आगे उन्होंने कहा कि देशभर में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसके माध्यम से 30 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 करोड़ हस्ताक्षर कर सौंपे जाएंगे।
बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में कल होने वाले सभा के उपरांत दक्षिण बिहार प्रांत की कार्यकारिणी बैठक होगी तत्पश्चात सभी जिले से 1–1 लाख हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें भागलपुर ने 2 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है।
