पंचायत के अधिकारों में कटौती को लेकर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर नवगछिया प्रखंड के मुखिया ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. मुखिया ग्राम पंचायत के सभी कार्यों, सरकारी कार्यक्रम, बैठकों का बहिष्कार करेंगे. नवगछिया प्रखंड कार्यालय के गेट पर सभी मुखिया व वार्ड सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने किया. कुल 21 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया धरना पर बैठे थे. ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाये.
ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये. सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करे. मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ब्रेडा से ग्राम पंचायत को सौंपी जाये. पंचायत सरकार भवन के निर्माण से लाइओ से हटा कर ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाये. मुख्यमंत्री नल-जल योजना पीएचइडी से हटा कर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को.
दिया जाए, मुखिया 10 हजार रुपये, उप मुखिया को सात हजार रुपये,वार्ड सदस्य को पांच से सात हजार रुपये प्रतिमाह वेतन भत्ता दिया जाये, ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाये, पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना को चालू किया जाए. ग्राम पंचायतों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाये. अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये गये मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख तक मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल से दोषियों को अविलंब सजा दिलवायें. मौके पर प्रदीप यादव, सच्चिदानंद यादव, पंकज जयसवाल, नरेश सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, प्रशांत कुमार तत्तमा, संजय सिंह सहित कई वार्ड सदस्य व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
