भागलपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के संबंधित पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और विद्युत विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान योजना की बारीकियों पर चर्चा की गई और जिले में इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आम लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर न केवल बिजली बचा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं। योजना के तहत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं।
सब्सिडी की पूरी जानकारी
1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। सोलर पैनल की उम्र करीब 25 साल होती है, जबकि इसमें लगने वाली बैटरी पर 5 से 10 साल तक की गारंटी मिलती है।
बिजली खपत के अनुसार विकल्प
बैठक में बताया गया कि जिन घरों में प्रतिमाह 150 यूनिट तक बिजली की खपत होती है, वे 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। 150 से 300 यूनिट बिजली खपत वालों के लिए 2 किलोवाट और 300 यूनिट या उससे अधिक बिजली खपत करने वालों के लिए 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल उपयुक्त होगा।
सरकार खरीदेगी अतिरिक्त बिजली
यदि सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली घरेलू जरूरत से अधिक हो जाती है, तो उस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आमदनी का भी लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजना के प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध होगी।
