बिहपुर :- रविवार की देर शाम बिहार शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेक संंघ सचिव मणि भूषण शर्मा , उपाध्यक्ष बिक्रम कुमार सिंह एवं उपसचिव दिलीप कुमार शर्मा ने शारीरिक शिक्षक की समस्या से अवगत कराते हुए बिहपुर विधायक ई कुमार शैलेंद्र को ज्ञापन सौंपा । श्री शर्मा ने बताया की बिहार सरकार शारीरिक शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है । बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अन्तर्गत सीटेट 2019 का आयोजन किया था जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली के लिए परीक्षा ली गई ।
यह विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय पटना के अवमानना वाद के आदेश के बाद निकाली गई । शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के वेतन वाले पेज पर जहाँ शिक्षकों के वेतन से संबंधित जो ब्योरा दिया गया उसमें प्राथमिक को पांच हजार एवं माध्यमिक को छह हज़ार एवं शारीरिक अनुदेशक को चार हज़ार तय किया गया था । परन्तु शिक्षकों की बहाली के साथ शारीरिक शिक्षक की बहाली की प्रकिया आगे नही बढ़ी । सन् 2022 में शारीरिक अनुदेशको की बहाली जब की गई तो उसके वेतन में सुधार किए बिना आठ हज़ार रुपये तय कर किए गए ।
जब सारे शिक्षक का वेतन बढाया गया तो शारीरिक शिक्षकों के वेतन पर विचार नही किया गया । मामले पर संज्ञान लेते हुए बिहपुर विधायक ने कहा की यह शारीरिक शिक्षकों के बिल्कुल गलत किया जा रहा है ।शारीरिक शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए मामले को गंभीरता पूर्वक सदन में उठाया जाएगा । मौके पर शारीरिक शिक्षक राजवर्धन कुमार , पंकज कुमार ,रमेश ,संजय, अंजू कुमारी ,रुबी कुमारी के अलावे भाजपा प्रवक्ता गौतम कुमार ,बिहपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनंदन चौधरी, अरुण चौधरी समेंत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे ।
