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बिहपुर: माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 पर रोक लगा दी है। प्रेस वार्ता के दौरान इस जानकारी को साझा करते हुए सर्वण सेना के प्रदेश अध्यक्ष सह समाजसेवी सानु सनगही ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने इन संशोधनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया है। सनगही ने कहा कि उच्च न्यायालय ने माना कि ये संशोधन इंदिरा साहनी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही […]