Tag Archives: nikay chunav

नवगछिया | नवगछिया कचहरी परिसर में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भागलपुर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी सविता देवी के हार के कारणों को बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने वाली डॉ वसुंधरा लाल ने चुनाव में पांच करोड़ रुपये खर्च किये और उनसे भी ज्यादा सीमा साह ने छः से सात करोड़ रुपया खर्चा किया। श्री मंडल ने कहा कि हमलोग पैसे वाली पार्टी नहीं हैं, पैसा दे कर वे लोग वोट नहीं लेते हैं। श्री मंडल ने कहा कि हार के अन्य कारणों को बताते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वे एकाएक एक चुनावी मैदान में आये, यह […]

नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त पर बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने के वादे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराये. यानि सरकार ये […]

गोपालपुर – निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के लिए गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को धरना दिया गया. गोपालपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एवं कार्यक्रम प्रभारी चंदन कुमार भगत के नेतृृत्त्व में धरना आयोजित किया गया. मुख्य वक्ता पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव ज. एवं नवगछिया जिला भाजपा प्रभारी अभय बर्मन ने इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर सीएम नीतीश कुमार पर अति पिछड़ा समाज को ढगने का आरोप लगाया. धरना में जिला महामंत्री आलोक कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा ,जिला मंत्री मुकेश राणा ,मंडल उपाध्यक्ष अशोक सिंह, मंडल महामंत्री रंजीत झा ,महिला मोर्चा महामंत्री गीता देवी ,शक्ति केंद्र प्रमुख अजय साह ,किसान मोर्चा अध्यक्ष गूलराज साह […]

पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही स्पष्ट किया था कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछडे वर्ग को आऱक्षण से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराये और उसके आधार पर चुनाव कराये. अब विस्तार से पढिये हाईकोर्ट ने क्या कहा है बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आवश्यकतानुसार राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के उद्देश्यों से किया गया था. लेकिन बिहार राज्य ने ऐसी कोई कोशिश नहीं कि जिससे ये लगे कि जिस तरह सामाजिक-आर्थिक/शैक्षिक/सेवाओं के […]